महोत्तरी । रेल्वेको ब्रोडगेज र प्लेटफर्म निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा महोत्तरीको भंगहा, बर्दिबास र किसाननगरका जग्गाधनी सात वर्षदेखि अन्योलमा छन्। जग्गा राज्यको आयोजनाका लागि अधिग्रहण भए पनि त्यसबापतको रकम नपाउँदा उनीहरू आर्थिक र मानसिक समस्यामा परेका छन्।
दसैँ, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मुआब्जा पाउने आशामा बसेका पीडित परिवारमा उत्साहभन्दा चिन्ता बढी छ। घरखर्च, औषधोपचार र दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक रकम जुटाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
रेल्वे आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा परेका कतिपय जग्गाधनी ज्येष्ठ नागरिक छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा आफ्नै सम्पत्तिबापतको रकम कहिले पाइने भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ। जग्गा र घर गुमाएपछि पनि वर्षौँसम्म मुआब्जाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यताले पीडितको समस्या झन् जटिल बनेको छ।
बर्दिबास रेल्वेपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर मगरका अनुसार बर्दिबास नगरपालिकाभित्रको मुआब्जा, १४ घरपरिवारको मुआब्जा, खोल्सीपानी क्षेत्रको मुआब्जा तथा किसाननगरमा घर भत्काएर बसेका किसानको बाँकी रकम वितरणको विषय अझै टुङ्गिएको छैन।
मुआब्जाको प्रतीक्षामा रहेका भंगहाका कुशेश्वर यादव र बर्दिबासका मगरजस्ता पीडितले आफ्नो हकको रकम प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक तथा मानसिक दबाब झेल्नुपरेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि पनि उचित मुआब्जा नपाउँदा परिवारको दैनिकी चलाउन कठिन भएको यादवले बताउनुभयो।
मगरले राज्यकै आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका नागरिकले वर्षौँसम्म मुआब्जा नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै राज्यबाटै आफ्नो सम्पत्तिको उचित प्रतिफल नपाउँदा न्याय माग्ने ठाउँसमेत अन्योलमा परेको गुनासो गर्नुभयो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसकेकोमा पीडित किसानले दुःख व्यक्त गरेका छन्। रेल्वे विभागलाई नेपाल रेल्वे बोर्डमा रूपान्तरण गरिएपछि मुआब्जासम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
रेल्वे सेवा सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भए पनि आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेका नागरिकको मुआब्जा विवाद समाधानमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक परवेश पराजुलीले मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुआब्जाको विषय पनि समस्याका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै छिट्टै समाधान गर्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
वर्षौँदेखि मुआब्जाको प्रतीक्षामा रहेका किसानका लागि भने छलफल र आश्वासनभन्दा आफ्नो सम्पत्तिबापतको रकम प्राप्त हुनु नै मुख्य विषय बनेको छ। चाडपर्वको मुखमा समेत मुआब्जाको टुङ्गो नलाग्दा उनीहरू राज्यको निर्णय पर्खन बाध्य छन्।
